14 अक्टुबर 2022

राज्य सरकार के वित्त विभाग के मुताबिक अब प्रदेश के कर्मचारियों को महंगाई भत्ता (DA) बढ़ा हुआ मिलेगा। प्रदेश में अब सातवें वेतनमान वालों को 33 प्रतिशत और छटवें वेतनमान वालों को 201 प्रतिशत डीए मिलेगा। इसे लेकर शुक्रवार को आदेश जारी कर दिया गया। दीपावली के पहले प्रदेश के अधिकारियों-कर्मचारियों को 5 प्रतिशत डीए (महंगाई भत्ता) वृद्धि की सौगात दी है।

प्रदेश के मुख्यमंत्री के पास ही वित्त विभाग का जिम्मा है, भूपेश बघेल के निर्देश पर वित्त विभाग ने डीए में बढ़ोतरी का आदेश जारी कर दिया है। डीए की बढ़ी हुए दर चालू अक्टूबर माह से ही प्रभावी होगा। बढ़े हुए महंगाई दर की राशि का 1 अक्टूबर 2022 से नगद भुगतान किया जाएगा। डीए में पांच प्रतिशत की वृद्धि के बाद प्रदेश में सातवें वेतनमान से वेतन पाने वालों को 33 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। महंगाई भत्ते में वृद्धि का यह आदेश यूजीसी, एआईसीटीई और आकस्मिकता से वेतन पाने वाले कर्मचारियों के लिए भी लागू होगा।

बढ़ोतरी को समझें
राज्य शासन ने छटवें वेतनमान से वेतन पाने वालों की महंगाई भत्ते में 12 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है। अब उन्हें 189 प्रतिशत महंगाई भत्ते की जगह 201 प्रतिशत महंगाई भत्ता मिलेगा। वित्त विभाग ने राज्य शासन के सभी विभागों, अध्यक्ष, राजस्व मंडल बिलासपुर, सभी विभागाध्यक्षों, संभागायुक्तों और कलेक्टरों को महंगाई भत्ते में वृद्धि के संबंध में परिपत्र जारी कर दिया है। राज्य के अधिकारियों-कर्मचारियों को अगस्त-2022 से 28 प्रतिशत की दर से डीए का भुगतान किया जा रहा था। वहीं छटवें वेतनमान वालों को 189 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता मिल रहा था।

कर्मचारी संघ ने दिया धन्यवाद

इधर, सरकार के इस फैसले के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने फैसला का स्वागत किया है। फैसला का स्वागत करते हुए संयोजक कमल वर्मा ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद दिया है।कमल वर्मा ने कहा कि छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ ने राज्य में ऐतिहासिक आंदोलन किया था । इस आंदोलन की चर्चा पूरे देश में हुई और यह बहुत खुशी की बात है कि सरकार ने फेडरेशन के साथ जो समझौता किया था.उनके आदेश धीरे-धीरे निकाले जाने लगे हैं। मैं राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को धन्यवाद देता हूं.

क्या है महंगाई भत्ता यानी DA

महंगाई भत्ता सैलरी का एक हिस्सा होता है। यह कर्मचारी की बेसिक सैलरी का एक निश्चित परसेंट होता है। महंगाई के असर को कम करने के लिए सरकार अपने कर्मचारियों को महंगाई भत्ता देती है। इसे समय-समय पर बढ़ाया जाता है। रिटायर्ड कर्मचारियों को भी इसका फायदा मिलता है।