रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code-UCC) लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पांच सदस्यीय हाई लेवल कमेटी का गठन किया है। यह समिति विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, गोद लेने और अन्य व्यक्तिगत (पर्सनल) कानूनों का विस्तृत अध्ययन कर अपनी रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपेगी।

सरकार के अनुसार, समिति विभिन्न समुदायों में लागू मौजूदा पर्सनल लॉ का अध्ययन करेगी और यह भी देखेगी कि यदि राज्य में UCC लागू किया जाता है तो उसका सामाजिक, कानूनी और प्रशासनिक प्रभाव क्या होगा। समिति अन्य राज्यों, विशेषकर उन राज्यों के अनुभवों का भी अध्ययन करेगी जहां UCC को लेकर पहल की गई है।

समिति में कानून, प्रशासन और सामाजिक विषयों के जानकारों को शामिल किया गया है। अध्ययन के दौरान विभिन्न सामाजिक, धार्मिक और कानूनी विशेषज्ञों से भी सुझाव लिए जाएंगे, ताकि व्यापक विचार-विमर्श के बाद संतुलित रिपोर्ट तैयार की जा सके।

सरकार का कहना है कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर आगे की नीति और कानूनी प्रक्रिया तय की जाएगी। फिलहाल यह केवल अध्ययन और सुझाव देने वाली समिति है। रिपोर्ट मिलने के बाद ही सरकार UCC लागू करने के संबंध में अंतिम निर्णय लेगी।

समान नागरिक संहिता का उद्देश्य विवाह, तलाक, भरण-पोषण, उत्तराधिकार और गोद लेने जैसे नागरिक मामलों में सभी नागरिकों के लिए समान कानूनी व्यवस्था लागू करना माना जाता है। हालांकि, यह विषय लंबे समय से सामाजिक और राजनीतिक बहस का केंद्र भी रहा है।

राज्य सरकार के इस कदम को छत्तीसगढ़ में UCC लागू करने की दिशा में शुरुआती और महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है। अब सभी की नजर समिति की रिपोर्ट और उसके आधार पर सरकार के अगले फैसले पर रहेगी।