गरीब जनता के लिए खुशखबरी:

छत्तीसगढ़ को मिले 8 लाख 47‌ हजार पीएम आवास की स्वीकृति, मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार पर गरीबों के हक की अनदेखी का लगाया आरोप....

छः ग केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के लिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 8 लाख 47 हजार 931 आवासों की स्वीकृति प्रदान की है। जिसे लेकर मुख्यमंत्री विष्णु देव साय‌ ने खुशी जताई है इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने पूर्ववर्ती  कांग्रेस सरकार पर तंज करते हुए कहा कि भूपेश बघेल की सरकार ने जानबूझकर गरीबों को इस योजना से वंचित रखा क्योंकि इसमें प्रधानमंत्री के नाम पर उल्लेख था मुख्यमंत्री विष्णु देव साहब मुख्यमंत्री विष्णु विजय शर्मा और दुर्गा विधायक गजेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि प्रधानमंत्री आवास योजना वास्तव में गरीब की भलाई के लिए है उन्होंने आरोप लगाया है कि पिछले कांग्रेस सरकार के द्वारा 18 लाख परिवार इस योजना से वंचित रह गए थे लेकिन केवल इसलिए कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा उल्लेख था। 

मुख्यमंत्री विष्णु देव साय, उपमुख्यमंत्री विजय शर्मा और दुर्ग विधायक,गजेंद्र यादव के साथ मुख्यमंत्री आवास में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले कि प्रधानमंत्री आवास योजना वास्तव में गरीबों की भलाई के लिए है। उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले कांग्रेस सरकार के दौरान 18 लाख परिवार इस योजना से वंचित रह गए थे।केवल इसलिए कि इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम जुड़ा था

मुख्यमंत्री ने बताया कि चुनावों में प्रधानमंत्री मोदी ने वादा किया था कि सत्ता में आते ही इस मुद्दे पर निर्णय लिया जाएगा भाजपा की सरकार बनने के बाद पहली कैबिनेट बैठक में भी इस पर फैसला कर लिया गया।उन्होंने बताया कि पिछले सरकार के राज्यांश जमा नहीं करने के कारण केंद्रीय फंड अन्य राज्यों को आवंटित कर दिया गया था।

उन्होंने यह भी कहा कि भारत सरकार ने 8 लाख 46 हजार आवासों की स्वीकृति दी गई जिनमें से विशेष पिछड़ी जनजातियों के लिए 24 हजार आवास पहले ही बनकर पूरे हो चुके हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि पूर्ववर्ती सरकार द्वारा दी गई स्वीकृति में कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा और बाकी वंचित लोगों को भी आवास योजना का लाभ मिलेगा।

 इसके अतिरिक्त मुख्यमंत्री ने नक्सल प्रभावित इलाकों के लिए विशेष आवासों की मांग की है। और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान से आग्रह किया है कि ऐसे क्षेत्र के लिए 10 हजार आवासों की अतिरिक्त स्वीकृति दी जाए। आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों को भी इस योजना का लाभ मिलेगा।