बालोद। प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अंतर्गत ‘आवास प्लस 2.0’ सर्वेक्षण से प्राप्त सिस्टम जनरेटेड प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक वाचन 24 जून को जिले के सभी ग्रामों में आयोजित विशेष ग्राम सभाओं में किया जाएगा। राज्य शासन के निर्देशानुसार आयोजित होने वाली इन ग्राम सभाओं में जनहित और ग्राम विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर भी चर्चा कर आवश्यक निर्णय लिए जाएंगे।

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार ग्राम सभाओं में ‘आवास प्लस 2.0’ सर्वेक्षण से प्राप्त प्रतीक्षा सूची का सार्वजनिक अवलोकन और सत्यापन शासन द्वारा निर्धारित 12 मापदंडों के आधार पर किया जाएगा। योजना की मार्गदर्शिका और एसओपी के तहत प्रत्येक ग्राम में सूची का प्रदर्शन कर ग्रामीणों के समक्ष उसका वाचन किया जाएगा, जिसके बाद स्थायी प्रतीक्षा सूची तैयार की जाएगी।

प्रशासन का कहना है कि इस प्रक्रिया से ग्रामीणों को पात्र हितग्राहियों की सूची की जानकारी पारदर्शी तरीके से उपलब्ध हो सकेगी। सूची के सार्वजनिक वाचन के बाद नियमानुसार दावा और आपत्तियां आमंत्रित की जाएंगी तथा प्राप्त दावों और आपत्तियों का परीक्षण कर उनका निराकरण किया जाएगा।

जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी सुनील कुमार चन्द्रवंशी ने सभी जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को आवश्यक व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने ग्राम सभा आयोजन से पूर्व व्यापक प्रचार-प्रसार करने तथा सचिव ग्राम पंचायत, ग्राम सभा नोडल अधिकारियों और अन्य मैदानी अमले को प्रक्रिया संबंधी प्रशिक्षण देने के निर्देश भी दिए हैं।

उन्होंने पंचायत प्रतिनिधियों और अधिकारियों-कर्मचारियों से ग्राम सभाओं में ग्रामीणों की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने की अपील करते हुए कहा कि आयोजन को जनभागीदारी आधारित, पारदर्शी और परिणाममुखी बनाया जाए।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि आवास प्लस 2.0 की सूची सिस्टम आधारित और एआई जनरेटेड है। उन्होंने स्पष्ट किया कि सूची में नाम जोड़ने, हटाने, अवलोकन या सत्यापन के नाम पर किसी भी प्रकार की राशि की मांग या वसूली की शिकायत मिलने पर संबंधित व्यक्तियों के खिलाफ नियमानुसार कड़ी कार्रवाई की जाएगी।