मध्य प्रदेश की डॉ मोहन सरकार ने बड़ा एक्शन लेते हुए 15 हजार से ज्यादा आदिवासियों पर दर्ज वन अपराध को वापस लेने का फैसला लिया है। इसके अंतर्गत बीते 10 सालों के वन अपराध को भी नस्तीबद्ध किया जाएगा। विचाराधीन प्रकरणों के खात्मे के लिए न्यायालय को सरकार सरकारी वकील भी देगी। पीसीसीएफ संरक्षण शाखा ने इसके लिए सभी डीएफओ को निर्देश जारी कर दिए है। संरक्षण शाखा से प्राप्त अधिकृत आंकड़े के मुताबिक विभाग के पास 3852 प्रकरण लंबित हैं। इसमें सबसे ज्यादा मामले बुरहानपुर जिले के आदिवासियों पर दर्ज है। यहां अवैध अतिक्रमण करने से लेकर अवैध कटाई तक के मामले आदिवासियों पर दर्ज हैं। यहां यह भी उल्लेखनीय है कि अतिक्रमण के अपराध को रोकने पर 10 वर्षों में कई डीएफओ बदले जा चुके हैं। कई दफा  वन विभाग के अधिकारियों एवं अफसरों की पिटाई भी हुई है। अब चुनाव की इस बेला में सरकार आदिवासियों पर दर्ज सभी अपराध वापस लेने जा रही है।