दुर्ग जिला I राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली और माननीय उच्चतम न्यायालय की मध्यस्थता एवं सुलह परियोजना समिति (MCPC) के निर्देश पर 1 जुलाई 2025 से 7 अक्टूबर 2025 तक 90 दिनों तक चलने वाले कार्यक्रम "मीडिएशन फॉर द नेशन" के तहत जिला विधिक सेवा प्राधिकरण दुर्ग ने मध्यस्थता की एक नई पहल शुरू की है।

आमतौर पर अवकाश के दिन न्यायालय परिसर शांत रहता है, लेकिन न्याय तक त्वरित पहुँच सुनिश्चित करने के लिए दुर्ग जिला न्यायालय के मध्यस्थता केन्द्र में स्थानीय अवकाश 28 अगस्त 2025 को भी सुनवाई की गई। इस दिन केंद्र प्रभारी और मध्यस्थों ने अपनी व्यक्तिगत सुविधा छोड़कर तीन मामलों की सुनवाई की। परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता हो गया और लंबे समय से लंबित विवाद तुरंत निपट गए।

इस पहल ने यह साबित किया कि अवकाश के दिन भी न्याय की राह कभी बंद नहीं होती। यह कार्यवाही न केवल न्यायिक सेवा के प्रति समर्पण दिखाती है, बल्कि मध्यस्थता के महत्व को भी उजागर करती है।

पक्षकारों ने भी संतोष जताया और कहा कि “जहाँ वर्षों तक कोर्ट में मामला चलता, वहीं मध्यस्थता की मदद से अवकाश के दिन ही समाधान मिल गया।”

मध्यस्थता केन्द्र दुर्ग की यह अनोखी पहल समाज को यह संदेश देती है कि आपसी सहयोग और संवाद से हर विवाद का समाधान संभव है – चाहे वह अवकाश का दिन ही क्यों न हो।