बजट सत्र में उठा शिक्षा नीति का मुद्दा: लागू न होने पर मंत्री गजेंद्र यादव विपक्ष के निशाने पर
त्वरित खबरें - रुची सिंह रिपोर्टिंग

Chhattisgarh की Chhattisgarh Legislative Assembly में चल रहे बजट सत्र के दौरान नई शिक्षा नीति को लेकर जोरदार बहस देखने को मिली। सदन में विपक्ष ने आरोप लगाया कि प्रदेश में National Education Policy 2020 को अब तक पूरी तरह लागू नहीं किया गया है। इस मुद्दे को लेकर विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरते हुए शिक्षा व्यवस्था की स्थिति पर सवाल उठाए, जिस पर स्कूल शिक्षा मंत्री Gajendra Yadav को जवाब देना पड़ा।

सदन में चर्चा के दौरान विपक्ष के सदस्यों ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा घोषित नई शिक्षा नीति को लागू करने की बात कई बार कही गई, लेकिन जमीनी स्तर पर इसकी प्रगति धीमी नजर आ रही है। विधायकों ने पूछा कि प्रदेश के स्कूलों और कॉलेजों में नीति के तहत क्या-क्या बदलाव किए गए हैं और किन क्षेत्रों में अब भी काम बाकी है। इस पर मंत्री गजेंद्र यादव ने जवाब देते हुए कहा कि सरकार चरणबद्ध तरीके से नई शिक्षा नीति को लागू कर रही है और कई महत्वपूर्ण पहल पहले ही शुरू की जा चुकी हैं।

मंत्री ने बताया कि राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में पाठ्यक्रम में सुधार, कौशल आधारित शिक्षा को बढ़ावा देने और छात्रों के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है। इसके साथ ही शिक्षकों के प्रशिक्षण और स्कूलों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करने के लिए भी कदम उठाए गए हैं। हालांकि उन्होंने यह भी स्वीकार किया कि नीति के कुछ प्रावधानों को पूरी तरह लागू करने की प्रक्रिया अभी जारी है और इसके लिए समयबद्ध योजना के तहत आगे काम किया जा रहा है।विपक्षी सदस्यों ने इस जवाब पर असंतोष जताते हुए कहा कि यदि सरकार ने नीति को लागू करने की घोषणा की है तो उसका असर स्कूलों में स्पष्ट रूप से दिखाई देना चाहिए। उनका कहना था कि कई जिलों में अब भी संसाधनों की कमी और शिक्षकों की कमी जैसी समस्याएं बनी हुई हैं, जिससे नई शिक्षा नीति के उद्देश्यों को पूरा करना मुश्किल हो रहा है।

बजट सत्र के दौरान शिक्षा से जुड़े इस मुद्दे पर काफी देर तक चर्चा चली। सदन में सरकार और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक भी देखने को मिली। हालांकि मंत्री गजेंद्र यादव ने भरोसा दिलाया कि राज्य सरकार शिक्षा के क्षेत्र में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है और आने वाले समय में नई शिक्षा नीति के सभी प्रावधानों को प्रभावी तरीके से लागू किया जाएगा। इस बहस के बाद सदन की कार्यवाही आगे के एजेंडे के साथ जारी रही।

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