खनिज का अवैध खनन, परिवहन धमधा और पाटन क्षेत्र में कार्रवाई..

खनिज के अवैध परिवहन के मामले में खनिज विभाग की टीम ने धमधा और पाटन क्षेत्र में कई जगहों पर कार्रवाई की। हरदी के नगुवा तालाब में अवैध मुरम खनन और परिवहन पर ध्रुव कुमार अग्रवाल के वाहन को जब्त किया गया। वाहन को नंदिनी थाने में खड़े कराया गया। इसी प्रकार रेत और गिट्टी का अवैध परिवहन के मामले में अमलेश्वर और उतई थाना में दबिश दी गई। पाहंदा मार्ग पर एक हाईवा गिट्टी, मर्रा-मटंग रोड पर भी ऐसे ही वाहन को जब्त किया गया।

इसी प्रकार उतई और सेलूद क्षेत्र में भी कार्रवाई की गई। खनिज विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आगामी दिनों में इस प्रकार की जांच और कार्रवाई जारी रहेगी। मुख्य रूप से रात के समय गश्त बढ़ाई जाएगी। ताकि रेत और अन्य खनिज के अवैध परिवहन और खनन को समय रहते रोका जा सके।

भिलाई प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत राज्य में सड़कों एवं पुलों की गुणवत्ता की निगरानी की जाएगी। इसके लिए स्टेट क्वांलिटी मॉनीटर्स इम्पैनल्ड किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण सड़क विकास एजेंसी द्वारा सेवानिवृत्त सिविल इंजीनियरों से 30 जून तक आवेदन मंगाए गए हैं।

प्रदेश में ऐसा पहली बार हो रहा है। अभ्यर्थी को सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक तथा केंद्र या राज्य सरकार या किसी सार्वजनिक उपक्रम में कार्यपालन अभियंता या समकक्ष पद पर होना चाहिए। शासकीय इंजीनियरिंग महाविद्यालय, आईआईटी, एनआईटी तथा शासकीय अनुसंधान संस्थान के ऐसे फैकल्टी सदस्य जो सिविल इंजीनियरिंग में स्नातक की योग्यता रखते हों। रोड एवं पुल निर्माण के डिजाइन पर्यवेक्षण एवं परामर्श संबंधी अनुभव रखते हों, ऐसे सदस्य भी आवेदन कर सकते हैं।

दुर्ग राज्य शासन के निर्देश पर अवैध निर्माण का नियमितीकरण किया जाना है। इसे लेकर पिछले करीब 6 महीने से प्रक्रिया जारी है। भिलाई में 2087, दुर्ग में 669, रिसाली में 359, भिलाई चरोदा में 491 प्राप्त हुए हैं। अब तक 40 प्रतिशत से ज्यादा मामलों का निराकरण नहीं हो पाया है। इसे लेकर एक दिन पहले संभाग आयुक्त महादेव कावरे ने सभी जिलों के कलेक्टर और संबंधित निकायों के आयुक्त को निर्देशित किया था कि जल्द प्रकरणों का निराकरण किया जाए। इसके बाद निगम स्तर पर इसे लेकर तैयारी तेज हो गई है। टाउन एंड कंट्री और निगम की संयुक्त टीम स्थल निरीक्षण करेगी। साथ ही जल्द से जल्द आए आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। इसके लिए विकास शुल्क सहित अन्य का निर्धारण भी किया जाना तय किया गया है।