दुर्ग। प्रदेश के उपमुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के मंत्री अरुण साव से स्वायत्तशासी कर्मचारी महासंघ (बीएमएस) के प्रतिनिधिमंडल ने मुलाकात कर प्रदेश के नगर निगम, नगर पालिका परिषद और नगर पंचायतों में कार्यरत अधिकारियों-कर्मचारियों की समस्याओं को लेकर 15 सूत्रीय मांगपत्र सौंपा। प्रतिनिधिमंडल ने मांगों पर शीघ्र समाधान की पहल करने का अनुरोध किया, जिस पर उपमुख्यमंत्री ने विभागीय सचिव और संचालक को तत्काल आवश्यक निर्देश दिए।
महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष शरद दुबे के नेतृत्व में नवा रायपुर स्थित मंत्री के निवास कार्यालय पहुंचे प्रतिनिधिमंडल ने निकाय कर्मचारियों की विभिन्न लंबित समस्याओं से अवगत कराया। उपमुख्यमंत्री अरुण साव ने मांगपत्र के प्रत्येक बिंदु पर विस्तार से चर्चा की और विभागीय सचिव एवं संचालक को निर्देशित किया कि महासंघ के पदाधिकारियों के साथ बैठक कर मांगों पर विस्तृत विचार-विमर्श करते हुए समाधान की दिशा में सार्थक पहल की जाए।
महासंघ के महामंत्री अनिल सिंह ने बताया कि मांगपत्र में निकायों के दैनिक वेतनभोगी कर्मचारियों का नियमितीकरण, ठेका प्रथा समाप्त कर प्लेसमेंट कर्मचारियों को नियमित करने, कर्मचारियों के लिए 5 लाख रुपये तक की कैशलेस चिकित्सा सुविधा, निकायों का नया सेट-अप जारी करने, छठवें एवं सातवें वेतनमान का एरियर भुगतान, सेवानिवृत्त कर्मचारियों की लंबित राशि का शीघ्र भुगतान, प्रत्येक माह की 7 तारीख तक नियमित वेतन भुगतान तथा पदोन्नति सहित कई महत्वपूर्ण मांगें शामिल हैं।
महासंघ के पदाधिकारियों ने हाल ही में प्रदेश के सभी निकायों में परामर्शदात्री समिति की बैठक आयोजित कराने और अनुकंपा नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मामलों में जारी निर्देशों के लिए उपमुख्यमंत्री अरुण साव का आभार भी व्यक्त किया।
इस दौरान प्रतिनिधिमंडल में हरिशंकर चतुर्वेदी, संजय मिश्रा, विष्णु चंद्राकर, दुर्गेश गुप्ता, रामवृक्ष यादव, गोपाल सिन्हा, कृष्णा देशमुख, नवीन साहू, शशिकांत यादव, ईश्वर वर्मा, विवेक रंगनाथ, सुमन गुप्ता, पूजा ताम्रकार, नंदिनी, अनीता साहू, लव शर्मा, आशीष एवं दीपक निषाद सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे।