शेयरों में रोजाना ट्रेडिंग करने से पैसे खोने की संभावना के साथ-साथ सरकारी कर्मचारियों को ऐसा करनेसे अपनी नौकरी भी खोनी पड़ सकती है।त्वरित लाभ कमाने के लिए आप शेयरों में दैनिक ट्रेडिंग में शामिल हो सकते हैं,लेकिन पैसे खोने की संभावना के साथ-साथ सरकारी कर्मचारी ऐसा करके अपनी नौकरी भी खो सकते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1964 के अनुसार,शेयरों,प्रतिभूतियों या अन्य निवेशों की बार-बार खरीद या बिक्री या दोनों को सट्टेबाजी माना जाएगा और यही नियम सरकारी कर्मचारियों को सट्टेबाजी से रोकता है। न केवल कोई सरकारी कर्मचारी स्वयं ऐसा नहीं कर सकता, बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के माध्यम से भी ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि केंद्रीय सिविल सेवा (आचरण) नियम,1964 में कहा गया है,"कोई भी सरकारी कर्मचारी ऐसा कोई निवेश नहीं करेगा, या अपने परिवार के किसी सदस्य या उसकी ओर से काम करने वाले किसी व्यक्ति को ऐसा निवेश करने की अनुमति नहीं देगा,जिससे उसके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में उसे शर्मिंदा होने या प्रभावित होने की संभावना हो।

विगत बहुत समय से यह देखाजा रहा है अधिकतर सरकारी नौकरी करने वाले चाहे वह सरकारी शिक्षक ,डॉक्टर,इंजीनियर ,सचिव ,सभी वर्ग के सरकारी कर्मचारी अलग - अलग योजनाओं में लीगल और इल्लीगल योजनाओंमें पैसा दोगुना, तीनगुना बनाने के लिए लगा रहे है | याने कम समय में अधिक मुनाफाकमाने का तरीका यह सरकारी कर्मचारी गवर्मेंट कोबिना सूचना दिए ब्याज में लोगो को अवैध पैसा बाँट रहे है |  फ़ोरेक ट्रेडिंग जो की इल्लीगल (illegal) है उसमे भी सरकारी कर्मचारी पैसा लगा के अधिक मुनाफा कमा रहे है,क्रिप्टोकरेंसी में जो की इल्लीगल (illegal)  है गलत तरीक़े से पैसा लगा सरकारीकर्मचारी अवैध तरीक़े से पैसा कमा रहे है |

क्या है क्रिप्टो करेंसी ?

क्रिप्टो करेंसी डिजिटल पैसा है जिसके लिए लेनदेन को सत्यापित करने के लिए बैंक यावित्तीय संस्थान की आवश्यकता नहीं होती है और इसका उपयोग खरीदारी या निवेश के लिए किया जा सकता है। लेन-देन को तब सत्यापित किया जाता है और ब्लॉकचेन पर दर्ज किया जाता है, एक अपरिवर्तनीय बही खाता जो संपत्ति और व्यापार को ट्रैक और रिकॉर्ड करता है।

क्या सरकार सरकारी कर्मचारियों नही दे रही सैलेरी

 क्या सरकार इनको सैलेरी नहीं दे रही है,या सेलरी कम हो गया है । यह जनचर्चा का विषय है अधिक पैसा कमाने के लालच में सरकारीकर्मचारी सरकार को भी धोखा दे रहे है। मिली सूत्रों से जानकारी के अनुसार आज केतारिख में लगभग सभी सरकारी कर्मचारी अवैध काम कर रहे है ऐसे सरकारी कर्मचारियों केख़िलाफ़ सरकार को सख्त कार्यवाही करनी चाहिए । क़ानून में प्रावधान है यदि सरकारीकर्मचारी की शिकायत संबंधित विभाग में किया जाये तो under section IPC 168 के तहत 2 साल की सजह और सरकारी नौकरी से तुरंत निलंबित , नौकरीभी हमेशा के लिए जा सकती है .जबकि ऐसे कई सरकारी कर्मचारी है जो सरकारी नौकरी कररहे है और इतना ही नही उनको पब्लिक के टैक्स से भी पैसा मिलता है  | क्यों ना हर उस सरकारी कर्मचारी जो ब्याज, क्रिप्टो,डॉलर, फोरेक्स मार्केट  में काम  कर रहे है सरकारी नौकरी करने वाले कर्मचारी कोतुरंत सस्पेंड करके इनके ख़िलाफ़ मुक़दमा किया जाये |

त्वरित खबरें समाचार द्वारा राजनादगाँव,दुर्ग भिलाई एरिया के लगभग 200 सरकारी कर्मचारी जिसमे अधिकतर सरकारी शिक्षक,पुलिस, स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी के नाम सामने आया है | 

क्योंकि फॉरेक्स ट्रेडिंग भारत में इल्लीगल है जिसे RBIने साफ़ शब्दों में इसमें मान्यता नहीं दी है |  यदि कोई भी व्यक्ति चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो या प्राइवेट जॉबकरने वाला या फिर सामान्य व्यक्ति अगर फॉरेक्स ट्रेडिंग  करता है तो सबसे पहले उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए | उसके बाद फॉरेक्स ट्रेडिंग करवाने वाले कम्पनियों को  जाननेकी बहुत ज़रूरत है,कि फ़ोरक्स ट्रेडिंग,क्रिप्टो करेंसी हमारे देश में मान्यता प्राप्त नहीं है वह धड़ल्ले कैसे चल रही है | जो भी व्यक्ति  इन सब में अगर पैसा इन्वेस्टमेट (investment ) करता है तो सबसे पहले जमाकर्ता के ऊपर सख्त कार्यवाही होनी चाहिए,जो कंपनी  यह सब करती है उनके ऊपर तो क़ानूनी कार्यवाही होनी चाहिए साथ ही साथ जो ऐसे योजनाओं में पैसा जमा करते है उन पर भी ऍफ़आई आर (FIR ) होनी चाहिए | अगर सामान्य आदमी इन सभी अमान्यता प्राप्त योजनाओं में पैसा जमा करना बंद कर दे तो इस प्रकार के अवैध कार्य भी भारत में बंद हो जाएगा ।

अधिकारी वर्जन :

अधिकारियों का कहना है किअगर हमारे पास में ऐसी शिकायत या ऐसे कोई आवेदन आते हैं जो हमारे सरकारी संस्थान में कार्य करते हुए अगर कोई भी दूसरे कार्य में संलिप्तता पाई जाती है तो उनके ऊपरunder sectionIPC 168 के तहत तत्काल उचित और कठोर कार्यवाही की जाएगी |

ऐसे कर्मचारियों के लिए अभी कुछ संगठन के द्वारा हाईकोर्ट में भी अपील दायर की जा रही है देखना है की अपील में हाई कोर्ट में जो अपील तैयार की जाएगी उसका क्या निष्कर्ष निकलता है |