राजनांदगांव : भारत देश में नए कानून के तहत भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गया है जिसकी धारा  398 में प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षी सुरक्षा स्कीम बना कर अधिसूचित करने का प्रावधान है जिसका पालन छ ग सरकार ने अब तक नहीं किया है जिसके चलते कांग्रेस लीगल सेल के प्रदेश महामंत्री अधिवक्ता रूपेश दुबे, पूर्व शासकीय अधिवक्ता परवेज अख्तर, शहर कांग्रेस महामंत्री नरेश कुमार शर्मा, पूर्व शास. अधिवक्ता कुंजलाल साहू, अधिवक्ता उमेश मिश्रा, नेमेंद्र पंसारी देवेंद्र साहू, व विधि छात्र शाश्वत सिंह ने राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन कलेक्टर राजनांदगांव को सौंपा है।छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता एवं प्रदेश कांग्रेस विधि विभाग के महामंत्री रूपेश दुबे ने बताया कि वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ अपराध का गढ़ बन गया है कानून व्यवस्था बद बदहाल है क्योंकि छत्तीसगढ़ की भाजपा सरकार भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के तहत साक्षी सुरक्षा की स्कीम से बेसुध है जिसके चलते भी अपराधियों के हौसले बुलंद हैं । 1 जुलाई 2024 से देश में भारतीय न्याय संहिता एवं भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 398 में प्रत्येक राज्य सरकार को साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार कर उसे अधिसूचित करने का स्पष्ट प्रावधान है इस संबंध में विधि एवं विधायि विभाग को सूचना का अधिकार लगाकर  जानकारी चाही गई तो उन्होंने 6 जून 2025 को आरटीआई आवेदन को गृह विभाग से संबंधित होने के कारण उन्हें अंतरित कर दिया गया और गृह विभाग छत्तीसगढ़ शासन द्वारा अपने पत्र क्र 2238/66/दो-गृह/रापुसे/सुकाअ/2025 दिनांक 13. 6.2025  में यह जानकारी दी गई की आज दिनांक तक की स्थिति में कोई  अधिसूचना जारी नहीं हुई है ।इससे यह साफ हो गया कि साक्षी सुरक्षा स्कीम ही छत्तीसगढ़ सरकार ने तैयार नहीं की है तभी  अधिसूचना जारी नहीं की है भारतीय कानून के प्रावधानों का भी छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा 1 वर्ष से अधिक समय तक पालन नहीं करने की दशा में महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम कलेक्टर राजनांदगांव को अधिवक्ता साथियों के साथ ज्ञापन सौंप कर के साक्षी सुरक्षा स्कीम तैयार करने एवं उसे अधिसूचित करने का निर्देश छत्तीसगढ़ सरकार को देने की मांग की गई है।