नई दिल्ली। डिजिटल सुरक्षा और डेटा संरक्षण को मजबूत करने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र में बड़े सुधारों की घोषणा की है। नए नियमों के तहत अब दूरसंचार सेवाओं से जुड़े यूजर्स का महत्वपूर्ण डेटा देश के भीतर ही स्टोर करना होगा। सरकार का मानना है कि इससे नागरिकों की निजी जानकारी की सुरक्षा बढ़ेगी और डेटा प्रबंधन पर बेहतर निगरानी रखी जा सकेगी।

नई व्यवस्था के अनुसार, टेलीकॉम सेवा प्रदाताओं को ग्राहकों के रिकॉर्ड और अन्य आवश्यक सूचनाओं को भारत स्थित सर्वरों पर सुरक्षित रखना होगा। इससे संवेदनशील डेटा के विदेश भेजे जाने पर नियंत्रण रहेगा और जरूरत पड़ने पर जांच एजेंसियों को भी आवश्यक जानकारी तक त्वरित पहुंच मिल सकेगी।

सरकार ने टेलीकॉम क्षेत्र में लाइसेंस और अनुमोदन प्रक्रिया को भी सरल बनाने का फैसला किया है। अब कई प्रकार की मंजूरियां और स्वीकृतियां ऑनलाइन माध्यम से दी जाएंगी। इससे कंपनियों को विभिन्न कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता बढ़ेगी।

विशेषज्ञों का मानना है कि इन सुधारों से एक ओर जहां डेटा सुरक्षा को मजबूती मिलेगी, वहीं दूसरी ओर कारोबार करने में आसानी (Ease of Doing Business) को भी बढ़ावा मिलेगा। ऑनलाइन अनुमोदन प्रणाली से समय की बचत होगी और निवेशकों के लिए प्रक्रिया अधिक सुविधाजनक बनेगी।

सरकार का कहना है कि इन कदमों का उद्देश्य डिजिटल ढांचे को मजबूत करना, नागरिकों की गोपनीयता की रक्षा करना और टेलीकॉम सेक्टर को आधुनिक तथा अधिक प्रतिस्पर्धी बनाना है। आने वाले समय में इन नियमों के प्रभाव का आकलन करते हुए आवश्यकतानुसार और सुधार भी किए जा सकते हैं।