भारतीय किसान संघ की दुर्ग, पाटन और धमधा तहसील इकाई ने अपने-अपने क्षेत्र के तहसीलदारों के माध्यम से मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के नाम ज्ञापन सौंपा....

संघ ने जहरमुक्त गौ आधारित जैविक खेती को बढ़ावा देने प्रत्येक गौ पालक को प्रति गाय हर महीने एक हजार रुपए अनुदान देने की मांग की है। धान पर प्रतिवर्ष 3100 रुपए की राशि में केंद्र सरकार द्वारा समर्थन मूल्य में बढ़ाई गई राशि 117 रुपए को जोड़कर भुगतान करने कहा है। फसल विविधीकरण को प्रोत्साहित करने धान के अतिरिक्त दलहन- तिलहन उगाने वाले किसानों को प्रति एकड़ 20 हजार और मिलेट्स की खेती करने वालों को 25 हजार रुपए प्रति एकड़ आदान सहायता (इनपुट सबसिडी) देने की मांग भी किसान संघ ने सीएम से की है। 

  संघ की दुर्ग तहसील इकाई में अध्यक्ष भागवत पटेल, मंत्री सुरेंद्र बंछोर, उपाध्यक्ष उदय राम वर्मा, भीमेश्वर सिन्हा साथ ही जिला अध्यक्ष लोकेन्द्र बन्छोर, सदस्य अनिल देवांगन, पाटन तहसील में अध्यक्ष कुंजेश चंद्राकर, ललित राजपूत, यशवंत वर्मा, चुम्मन लाल साहू के साथ अखिल भारतीय कार्यकारणी सदस्य डॉ. विशाल चन्द्राकार, जिला मंत्री केदार नाथ चंद्राकर तथा धमधा तहसील में अध्यक्ष ताम्रध्वज साहू, नाथूराम, ललित, डामन, उकेन्द्र, सुजीत ताम्रकार, रमेश, नारायण ने ज्ञापन सौंपा। 

 हर तहसील में जेनरिक कृषि केंद्र खोला जाए

 संघ ने अपने मांग पत्र में कहा है कि धान खरीदी पहले की तरह 1 नवंबर से शुरू हो। किसान न्याय याेजना की लंबित चौथी किश्त की राशि का तत्काल भुगतान करें। ग्रामीण क्षेत्रों में ट्रासंफार्मर खराब होने पर तीन दिन मंे बदला जाए। प्रत्येक तहसील में जेनरिक कृषि केंद्र खोला जाए। फसल क्षति होने पर आपदा राहत राशि देने जमीन की अधिकतम सीमा 5 से बढ़ाकर पुन: 25 एकड़ किया जाए। 

 चारागाह की जमीन को अतिक्रमण मुक्त हो

 किसान संघ का कहना है कि राजस्व विभाग मंे भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाई जाए। किसान की अकाल मृत्यु पर 10 लाख मुआवजा, पूर्व की तरह सहकारी समितियों का चुनाव, चारागाह की जमीन को अतिक्रमण मुक्त, केंद्रीय विद्यालय की तर्ज पर किसानों के मेधावी बच्चों के लिए स्कूल,  कृिष पंपों के लिए निर्बाध बिजली आपूर्ति करने की मांग की है।