इमरान खान द्वारा बार-बार अमेरिका पर उनकी सरकार को गिराने के आरोप लगाने के अंजाम पाकिस्तान के लिए संकट पैदा कर सकते हैं। अमेरिका को पाकिस्तान की घरेलू राजनीतिक उथल-पुथल में घसीटने के सबसे खतरनाक और स्पष्ट परिणाम के बारे में बात करते हुए, कई समाचार एजेंसीज ने चेतावनी दी है कि पाकिस्तान का कर्ज को लेकर जोखिम बढ़ रहा है। 

इमरान खान ने रविवार को आरोप लगाया था कि वरिष्ठ अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड लू अविश्वास प्रस्ताव के जरिये उनकी सरकार को गिराने की 'विदेशी साजिश' में शामिल थे। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिकी विदेश विभाग में दक्षिण एशियाई मामलों को देखने वाले शीर्ष अमेरिकी राजनयिक डोनाल्ड उनकी सरकार गिराने की 'विदेशी साजिश' में शामिल थे। पाकिस्तान के विपक्षी दलों के नेताओं ने खान के आरोप को बेबुनियाद करार दिया जबकि अमेरिका ने आरोपों को खारिज किया।

'पाकिस्तान की मुद्रा को होगा नुकसान'

ब्लूमबर्ग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है, "पाकिस्तान की राजनीतिक उथल-पुथल देश के डिफॉल्ट जोखिम में वृद्धि कर रही है और देश के बांड और मुद्रा में और नुकसान को बढ़ा कर रही है।" 

रॉयटर्स ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया है कि पाकिस्तान में ये राजनीतिक लड़ाई ऐसे समय में हुई है जब पाकिस्तान को "उच्च मुद्रास्फीति, घटते विदेशी मुद्रा भंडार और बढ़ते घाटे" का सामना करना पड़ रहा है। 

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट में कहा गया है कि चल रही राजनीतिक उथल-पुथल ने पहले ही पाकिस्तानी मुद्रा को डूबने की कगार पर खड़ा कर दिया है। एक अंतरराष्ट्रीय रेटिंग एजेंसी मूडीज के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि इस साल देश के डॉलर बॉन्ड पहले ही 5 फीसदी लुढ़क चुके हैं।

इस सप्ताह की शुरुआत में जारी एक बयान में, मूडीज ने कहा कि प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव "पाकिस्तान के लिए नकारात्मक था क्योंकि यह नीति देश में एक अनिश्चितता को जन्म देगी।"

अन्य वित्तीय सेवाओं ने भी इस बात पर जोर दिया। उन्होंने सरकार की अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) के साथ सहमत सुधारों को लागू करने की क्षमता पर सवाल उठाया। आईएमएफ पाकिस्तान की बीमार अर्थव्यवस्था को वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है।

रिपोर्टों में यहां तक कहा गया है कि पाकिस्तान के मौजूदा हालात आईएमएफ को कठोर कदम उठाने के लिए मजबूर कर सकते हैं। दरअसल आईएमएफ ने पाकिस्तान के लिए $6 बिलियन के बेलआउट पैकेज की घोषणा की थी लेकिन अब खबर है कि अगर पाकिस्तान में सबकुछ ठीक नहीं रहा तो, वह इसे निलंबित करने के लिए भी मजबूर हो सकता है। 

रिपोर्ट में कहा गया है, "निवेशक चिंतित हैं कि राजनीतिक संघर्ष अधिकारियों को चालू खाता घाटे पर ध्यान केंद्रित करने से विचलित करेगा।" कुछ रिपोर्टों ने आईएमएफ में अमेरिका की प्रमुख भूमिका के बारे में भी जिक्र किया है जिसमें कहा गया है कि अमेरिका का इस वित्तीय संस्था में प्रभुत्व है। इसलिए वाशिंगटन के साथ टकराव न केवल पाकिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को पटरी से उतार सकता है, बल्कि देश की आर्थिक स्थिति पर भी नकारात्मक प्रभाव डालेगा।

रिपोर्टों में चेतावनी दी गई है कि अमेरिका के साथ तनाव बढ़ने से एफएटीएफ (FATF) में पाकिस्तान को और नुकसान हो सकता है, जिसने पहले ही देश को अपनी ग्रे सूची में रखा है। विभिन्न अमेरिकी मीडिया आउटलेट्स से बात करने वाले कुछ विशेषज्ञों ने तर्क दिया कि इस्लामाबाद वाशिंगटन से दूरी भी बनाना चाहता है, लेकिन अन्य ने कहा कि यह वर्तमान राजनीतिक सरकार थी जो जानबूझकर अमेरिका से दूर जा रही थी।

उन्होंने बताया कि पाकिस्तान की सेना कभी अमेरिकी हथियारों की एक शीर्ष प्राप्तकर्ता थी और इसीलिए उसने "हथियारों के लिए चीन पर अधिक निर्भर होने के बाद एक अधिक संतुलित विदेश नीति की मांग की"।