महंगाई भत्ते की किस्त दिए जाने की मांग को लेकर 8 अगस्त को प्रतीकात्मक अनशन में भाग लेगा एसोसिएशन शंकर वराठे प्रांत अध्यक्ष
त्वरित ख़बरें - 28% महंगाई भत्ते को लेकर 8 को न्याय सभा प्रतीकात्मक अनशन में भाग लेगा एसोसिएशन शंकर वराठे प्रांत अध्यक्ष

महंगाई भत्ते की किस्त दिए जाने की मांग को लेकर 8 अगस्त को प्रतीकात्मक अनशन में भाग लेगा एसोसिएशन शंकर वराठे प्रांत अध्यक्ष

दुर्ग केंद्र के समान 28% महंगाई भत्ते की किस्त दिए जाने की मांग को लेकर 8 अगस्त को छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के आह्वान पर छत्तीसगढ़ इंजीनियरिंग एवं पॉलिटेक्निक कॉलेज राजपत्रित अधिकारी संघ भी धरना प्रदर्शन में भाग लेगा संघ के प्रांत अध्यक्ष शंकर वराठे  ने बताया कि पदाधिकारियों एवं सदस्यों से हुए विचार-विमर्श के बाद न्याय सभा में प्रतीकात्मक अनशन हेतु पदाधिकारी एवं सदस्य भाग लेंगे केंद्र के बाद उत्तराखंड ,राजस्थान व पंजाब सरकारों द्वारा महंगाई भत्ते की घोषणा कर दी गई परंतु अभी तक राज्य में बढ़े हुए महंगाई भत्ते की घोषणा नहीं हुई प्रदेश के लाखों कर्मचारी  अपने आप को छला महसूस कर रहे हैं फेडरेशन ने 7 अगस्त तक महंगाई भत्ता घोषित करने हेतु राज्य सरकार को अल्टीमेटम दिया है यदि 7 अगस्त तक घोषणा नहीं की जाती तो 8 अगस्त को रायपुर राजधानी के बूढ़ा तालाब में एक दिवसीय धरना देकर शासन का ध्यान आकृष्ट करने का निर्णय लिया है पूर्व में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के द्वारा कलम रख मशाल उठा आंदोलन का आह्वान किया था 3 चरणों के बाद चौथे चरण में रायपुर राजधानी में रविवार 8 अगस्त को एक दिवसीय न्याय सभा प्रतीकात्मक अनशन आंदोलन किया जावेगा ताकि प्रदेश के शासकीय सेवकों व पेंशनरों को देय  1 जुलाई 2019 से लंबित मांग आई भत्ते की 4 किस्ते जो क्रमश 1 जनवरी 2020 ,1 जुलाई 2020 तथा 1 जनवरी 2021 को केंद्र सरकार व तत्पश्चात अनेक राज्य सरकारों के द्वारा जारी करने के बाद भी छत्तीसगढ़ राज्य के कर्मचारियों को उनके अधिकारों से वंचित रखा गया है, केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों में व्याप्त भेदभाव की नीति का परिणाम है कि केंद्रीय कर्मचारियों का महंगाई भत्ता बढ़कर 17 से 18% हो गया है जबकि छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय सेवकों व पेंशनरों को एक जनवरी 2019 से मात्र 12% महंगाई भत्ता मिल रहा है राज्य के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से 16% पीछे हो गए हैं प्रदेश के कर्मचारी 1 जुलाई 2019 से 1 जनवरी 2021 तक विगत 2 वर्षों से महंगाई भत्ता से वंचित है इसके कारण प्रति माह के वेतन में 4-5 हजार  आर्थिक क्षति हो रही है जब राज्य में महंगाई एक बाजार एक मूल्य एक फिर केंद्र व राज्य सरकार के कर्मचारियों में महंगाई भत्ता भेदभाव क्यों किया जाता है इससे आक्रोशित कर्मचारी सरकार का ध्यान आकृष्ट करने हेतु प्रस्तावित 8 अगस्त के धरना प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील संगठन ने की है |

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