मुख्यमंत्री निवास में आयोजित भूपेश कैबिनेट की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में प्रदेश में बसों के किराए को 25% बढ़ाने और नई फिल्म पॉलिसी को मंजूरी दे दी गई है। वहीं बैठक के बाद यह भी बताया गया है कि एडसमेटा कांड की न्यायिक जांच भी पूरी कर ली गई है। सरकार इसे विधानसभा के अगले सत्र में पेश करेगी।

कैबिनेट की बैठक में दूधाधारी ट्रस्ट को नवा रायपुर में 30 एकड़ जमीन देने सहमति बनी है। जमीन के एवज में NRDA को 18.68 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। प्रदेश में मिलेट्स मिशन के तहत कोदो, कुटकी रागी के उत्पादन को बढ़ाने भी सहमति बनी है। इसके लिए 177 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है।

वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना के तहत नौ हजार रुपए प्रति एकड़ के सब्सिडी को मंजूरी दी गई है। प्रदेश में अतिरिक्त जेल महानिरीक्षक के पद को मंजूरी दी गई है। बैठक में छत्तीसगढ़ महतारी दुलार योजना के हितग्राहियों को राशि देने पर सहमति बनी है। महिला स्व सहायता समूह ऋण माफी के प्रस्ताव को भी कैबिनेट में मंजूरी दी गई है। इसके लिए कुछ दिन पहले ही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घोषणा की थी। नगरीय निकाय में महिलाओं को 50 प्रतिशत आरक्षण के लिए केंद्र के अभिमत मांगने को कैबिनेट में मंजूर कर लिया गया है। 

10 दिन पहले CM ने जताई थी किराया बढ़ाने पर सहमति

छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ तथा बस ऑनर्स फेडरेशन ऑफ छत्तीसगढ़ के प्रतिनिधि मंडल ने 10 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात की थी। इसका नेतृत्व रायपुर नगर निगम के सभापति और छत्तीसगढ़ यातायात महासंघ के संरक्षक प्रमोद दुबे जैसे नेता कर रहे थे। बस संचालकों की मांग पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने यात्री किराए में 25 प्रतिशत वृद्धि पर अपनी सहमति दे दी। बस संचालकों ने मुख्यमंत्री के सामने किराए में 40 प्रतिशत वृद्धि करने की मांग कर रहे थे।