क्रमोन्नति प्रकरण में सक्रियता — सुशील शर्मा पहुंचे बिलासपुर, वरिष्ठ अधिवक्ता से की विस्तृत चर्चा....
त्वरित खबरें राहुल ओझा ब्यूरो प्रमुख रिर्पोटिंग

क्रमोन्नति प्रकरण में सक्रियता — सुशील शर्मा पहुंचे बिलासपुर, वरिष्ठ अधिवक्ता से की विस्तृत चर्चा....

राजनांदगांव, 13 नवम्बर 2025।

राज्य के कर्मचारियों से जुड़े बहुचर्चित क्रमोन्नति (Promotion) प्रकरण में आज एक नई सक्रियता देखने को मिली। लम्बे समय से न्याय की प्रतीक्षा कर रहे प्रकरण के पक्षकार  सुशील शर्मा ने आज बिलासपुर पहुँचकर अपने वरिष्ठ एवं अनुभवी अधिवक्ता से मुलाकात की और मामले की पूरी स्थिति पर विस्तृत चर्चा की।

 शर्मा ने बताया कि इस मामले की सुनवाई उच्च न्यायालय में पूर्व में पूरी हो चुकी है और अब न्यायालय ने अपना फैसला सुरक्षित रखा है। उन्होंने कहा कि वे आगामी कानूनी प्रक्रिया को लेकर अपने अधिवक्ता से विस्तृत मार्गदर्शन लेने के लिए बिलासपुर पहुँचे हैं। अधिवक्ता से हुई चर्चा के बाद उन्हें सकारात्मक संकेत मिले हैं और उन्होंने भरोसा जताया कि न्यायालय का निर्णय कर्मचारियों के हित में आएगा।

उन्होंने बताया कि यह मामला केवल किसी एक व्यक्ति का विषय नहीं है, बल्कि उन सभी कर्मचारियों से जुड़ा हुआ है जो वर्षों से अपने पदोन्नति के हकदार होते हुए भी प्रशासनिक कारणों से वंचित रह गए हैं। इस दिशा में आने वाला न्यायालयीन निर्णय राज्यभर के अनेक कर्मचारियों के लिए राहत और नई उम्मीद लेकर आ सकता है।

 शर्मा ने कहा कि उनका उद्देश्य केवल स्वयं के लिए न्याय प्राप्त करना नहीं, बल्कि समस्त पात्र कर्मचारियों के हक के लिए एक उदाहरण प्रस्तुत करना है ताकि भविष्य में कोई भी पात्र कर्मचारी अपने अधिकार से वंचित न रहे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई न्याय और समानता की है, जो पूरी तरह विधिक और शांतिपूर्ण माध्यम से लड़ी जा रही है।

उन्होंने अपने समर्थकों, साथियों और संबंधित कर्मचारियों से अपील की कि वे धैर्य बनाए रखें और न्यायपालिका की प्रक्रिया पर पूरा विश्वास रखें। उन्होंने कहा कि “सत्य और न्याय की राह कभी आसान नहीं होती, परंतु अंततः न्याय की विजय अवश्य होती है।”

सूत्रों के अनुसार, क्रमोन्नति प्रकरण का फैसला आने वाले कुछ दिनों में न्यायालय द्वारा सुनाया जा सकता है। इस निर्णय पर प्रदेश के शासकीय कर्मचारियों की निगाहें टिकी हुई हैं, क्योंकि इससे बड़ी संख्या में कर्मचारियों को पदोन्नति एवं वेतनमान से जुड़ी राहत मिलने की संभावना जताई जा रही है।

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