भारतीय किसान  संघ के अवाहन पर छत्तीगढ़ प्रदेश के किसान अधिकार रैली 27 फरवारी को  :
त्वरित खबरे : मुज्जम्मिल खान ब्यूरो राजनांदगांव

24 फरवरी 2023/ भारतीय किसान संघ  : की  किसान अधिकार रैली 27 फरवरी को बुढ़ा तलाब रायपुर मे निकलेगी जिसमे छत्तीगढ़ प्रदेश के किसान इकठ्ठा होंगे जिसमे किसान अपनी मांग प्रदेश की सरकार से करेंगे 

प्रदेश सरकार से किसानों की  

 मांगे

01. पूर्व घोषित सिंचाई परियोजना एवं अधुरी पड़ी सिंचाई परियोजना को शीघ्र पूरा किया जायें (जैसे अरपा भैंसाझार, सूतिया पाठ (बायातट नहर)

निर्माण, क्रांति जलाशय, कुम्हारी जलाशय, आदि परियोजनाएं) 02. धान खरीदी प्रति एकड़ 20 क्विटल करें।

03. चुनावी घोषणा पत्र में घोषित पूर्व सरकार के 2 वर्ष का बोनस देने का वादा पूरा करें।

04. सभी अस्थायी कृषि पंपों की लाइन स्थायी किया जाये, तेलंगाना राज्य के तर्ज पर छ ग. प्रदेश में बिजली नीती लागू की जाये (नये कनेक्शन 5 एचपी पर 6000 ₹ व 30 रूपये मासिक सेवा शुल्क)

05. राज्य शासन द्वारा किसानों के नाम पर कंपनियों को दी जाने वाला अनुदान सीधे किसानों के खाते में दिया जाए।

06. प्रदेश में ओनहारी फसलों की समर्थन मूल्य पर खरीदी की व्यवस्था की जाये।

07. पटवारी, कृषि विस्तार अधिकारी मुख्यालय में कार्यालयीन समय पर उपस्थित रहें तथा राजस्व संबंधित विषयों पर भ्रष्टाचार पर अंकुश लगे एवं तत्काल निराकरण हो। प्रदेश में बंदोबस्त की त्रुटि प्रत्येक गांव में कैंप लगाकर सुधारी जाए।

08. प्रदेश में गांव-गांव में युवा वर्ग में नशे की लत बढ़ती जा रही है जिससे घरेलू हिंसा में वृद्धि हुई है। अतः सरकार प्रदेश में शराबबंदी का अपना वादा

पूरा करे।

09. ग्रामों में गौठान बने हैं किन्तु गौवंश उसमें नहीं रखे जा रहे हैं। गौठानों में रखने की व्यवस्था नहीं होने के कारण किसानों का अपनी फसलों को बचाना कठीन हो गया है अतः गोठानों में गौवंश को रखने व बंदर, जंगली सुअर से फसल रक्षा हेतु उचित प्रबंधन की योजना करें।

10. किसानों के लिए किसान भविष्य निधी, किसान पेंशन योजना बनाई जाये ताकि 60 वर्ष पूर्ण होने के पश्चात किसानों को भी पेंशन मिल सके बुढ़ापे में सहारा मिल सके।

11. सहकारी साख समितियों में किसानों की सहभागिता बढ़ाने समितियों में चुनाव कराएं जाये। 12. कबीरधाम एवं मुंगेली जिले में नवीन शक्कर कारखानें खोले जाए ।

13. भूमि अधिग्रहण में किसानों को मुआवजा राशि का भुगतान शीघ्र किया जाए।

14. जितने रकबे के गन्ना के लिए सरकार प्रोत्साहन राशि दे रही है उतने ही रकबे के राजीव गांधी किसान न्याय योजना के पैसे में प्रोत्साहन राशि को घटाया जाय।

15. नगरनार की तरह प्रदेश में उद्योग के नाम पर ली गयी ऐसी कृषि भूमि जिसे 5 वर्ष से अधिक समय हो गया हैं एवं उनमें उद्योग नहीं लगे हैं, वैसी कृषि भूमि किसानों को वापस दिलाई जाय । वादा किया है

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