कोरबा। न्याय को सरल, सुलभ और सहमति आधारित बनाने के उद्देश्य से भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा आयोजित समाधान समारोह-2026 के तहत कोरबा में प्री-सुलह बैठकों का आयोजन लगातार किया जा रहा है। यह अभियान 21 अप्रैल 2026 से शुरू हुआ है, जिसका समापन 21, 22 और 23 अगस्त 2026 को आयोजित होने वाली विशेष लोक अदालत के साथ होगा। इसमें सर्वोच्च न्यायालय में लंबित उपयुक्त मामलों का आपसी सहमति से निराकरण किया जाएगा।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण एवं तालुका विधिक सेवा समिति के मध्यस्थता केंद्रों में पक्षकारों के बीच सुलह-वार्ता कराई जा रही है। इन बैठकों का उद्देश्य लंबित मामलों का सौहार्दपूर्ण वातावरण में राजीनामे के आधार पर निपटारा सुनिश्चित करना है।
प्रधान जिला न्यायाधीश एवं अध्यक्ष, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण कोरबा के निर्देशन में गठित प्रशिक्षित न्यायाधीशों की समिति पक्षकारों से व्यक्तिगत रूप से तथा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से चर्चा कर आपसी सहमति बनाने का प्रयास कर रही है।
इसी क्रम में प्रथम जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती गरिमा शर्मा, द्वितीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्रीमती ममता भोजवानी तथा तृतीय जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश श्री सुनील कुमार नन्दे ने विभिन्न प्रकरणों में प्री-सिटिंग और री-सिटिंग के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पक्षकारों से संवाद कर सुलह के लिए आवश्यक सुझाव दिए।
जिला विधिक सेवा प्राधिकरण ने संबंधित पक्षकारों और अधिवक्ताओं से अधिक से अधिक संख्या में इस समाधान समारोह से जुड़ने और आपसी सहमति के आधार पर विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करने की अपील की है।