शिक्षा का अधिकार कानून के तहत जिले में 316 निजी स्कूलों की ओर से गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चों के लिए इस बार लगभग 4500 सीटें आरक्षित की गई हैं। बीते शिक्षा सत्र में आरक्षित की गई पूरी सीटें नहीं भर पाई थी। इसलिए डीईओ की ओर से बैठक लेकर निजी स्कूल के प्राचार्यों को हिदायत भी दी गई है कि इस बार सभी सीटें भरने के लिए स्कूल को सुविधा केन्द्र के रूप में पालकों की मदद करें ताकि सभी पालक समय में आवेदन कर सकें।
पालकों को आरक्षित सीटों की सही जानकारी देने के साथ ही आवेदन भरने में भी सहयोग करना है। नोडल अफसरों को भी सुविधा केन्द्र की तरह सहयोग करने की समझाइश दी गई है। इधर पोर्टल में सर्वर की दिक्कतें आने की वजह से पालक आवेदन नहीं कर पा रहे हैं।
खबर है कि आवेदन की तिथि और बढ़ाई जा सकती है। बीते शिक्षा सत्र में बड़ी संख्या में सीटें रिक्त रह गई थीं। दस्तावेजों की कमी बताकर आवेदनों को रिजेक्ट भी कर दिया गया था। हाल ही में डीईओ आरएल ठाकुर ने निजी स्कूल के प्राचार्यों की बैठक लेकर आरटीई में गंभीरता के साथ एडमिशन दिलाने की समझाइश दी है।