स्वतंत्रता दिवस समारोह की तैयारी जोरों पर, अधिकारियों की जिम्मेदारियां तय-कलेक्टर ने दिए सख्त निर्देश...

त्वरित ख़बरें - सत्यभामा दुर्गा रिपोर्टिंग

बेमेतरा - स्वतंत्रता दिवस 2025 को गरिमामयी, प्रेरणादायक और सुव्यवस्थित ढंग से मनाने के उद्देश्य से कलेक्टर  रणबीर शर्मा की अध्यक्षता में आज कलेक्टोरेट के दिशा सभाकक्ष में एक महत्वपूर्ण बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 15 अगस्त की सभी तैयारियों, रजत जयंती वर्ष आयोजन, जनकल्याणकारी योजनाओं की प्रगति और प्रशासनिक दायित्वों की समीक्षा की गई।कलेक्टर ने स्पष्ट निर्देश दिए कि स्वतंत्रता दिवस के पूर्व एक शाम शहीदों के नाम कार्यक्रम को प्रभावशाली और जनभागीदारी से भरपूर बनाया जाए, ताकि नागरिकों विशेषकर युवाओं में देशभक्ति की भावना प्रबल हो। 13 अगस्त को अंतिम रिहर्सल एवं 14 अगस्त को सांस्कृतिक और देशभक्ति कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। 14 और 15 अगस्त की रात सभी शासकीय कार्यालयों में प्रकाश की व्यवस्था अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

हर घर तिरंगा और रजत जयंती वर्ष कार्यक्रमों के तैयारियों की गहन समीक्षा

छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना के रजत जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में 15 अगस्त 2025 से 6 फरवरी 2026 तक प्रस्तावित कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की गई। यह आयोजन दो चरणों में होगा-पहला चरण 15 अगस्त से 31 अक्टूबर तक और दूसरा 1 नवम्बर से 6 फरवरी 2026 तक। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे साप्ताहिक कार्यक्रमों की कार्ययोजना तैयार करें और उनमें जनसहभागिता व लोकहित की गतिविधियों को प्रमुखता दें। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान को उत्साहपूर्वक, व्यापक स्तर पर और सामाजिक समरसता के साथ संपन्न कराने के निर्देश दिए गए। स्कूलों, पंचायतों, नगरीय निकायों, और सरकारी संस्थानों में झंडावंदन के साथ रैलियों और जन जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करने को कहा गया।

सुशासन तिहार के आवेदनो, योजनाओं और पंजीयन की प्रगति पर विशेष ध्यान

बैठक में सुशासन तिहार के तहत प्राप्त आवेदनों के त्वरित निराकरण की समीक्षा की गई। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना अंतर्गत पात्र कृषकों को समय पर लाभ पहुंचाने और कृषक पंजीयन में आ रही समस्याओं के समाधान हेतु कृषि विभाग को विशेष दिशा-निर्देश दिए गए। पीएम मातृत्व वंदना योजना और वय वंदन योजना की भी विस्तार से समीक्षा करते हुए हितग्राहियों को समयबद्ध लाभ वितरण के निर्देश दिए गए।

वृक्षारोपण और स्वच्छता पर विशेष जोर

कलेक्टर शर्मा ने जिले के समस्त शासकीय कार्यालयों में 9 अगस्त से 15 अगस्त 2025 तक वृक्षारोपण अभियान चलाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि प्रत्येक कार्यालय, विद्यालय, पंचायत भवन एवं सार्वजनिक स्थल में अधिकाधिक पौधे रोपित कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दिया जाए। स्वच्छ भारत मिशन के अंतर्गत शौचालय निर्माण, ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन, और सार्वजनिक स्थलों की सफाई व्यवस्था की समीक्षा की गई। कलेक्टर ने नियमित निरीक्षण और त्वरित कार्रवाई को सुनिश्चित करने के निर्देश दिए, ताकि मिशन के लक्ष्यों को समय सीमा में पूरा किया जा सके।

दैनिक कार्यालय अनुशासन और निरीक्षण में सख्ती

कलेक्टर ने सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे नियमित रूप से समय पर कार्यालय में उपस्थित रहें। साथ ही, विद्यालयों, छात्रावासों, स्वास्थ्य केंद्रों, उचित मूल्य दुकानों एवं आंगनबाड़ी केंद्रों का नियमित निरीक्षण सुनिश्चित किया जाए। अनुपस्थित या लापरवाह पाए जाने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई।

घुमंतू पशुओं पर नियंत्रण के निर्देश-दुर्घटनाओं से बचाव को प्राथमिकता

सड़कों पर घूम रहे आवारा पशुओं की वजह से आए दिन हो रही दुर्घटनाओं को देखते हुए कलेक्टर ने नगरीय निकाय एवं राजस्व अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़कों को पशु-मुक्त किया जाए। सभी आवारा पशुओं को निर्धारित स्थलों पर ले जाकर उनकी निगरानी की समुचित व्यवस्था की जाए।

ई-ऑफिस और भवन मरम्मत कार्यों में तेजी लाने के निर्देश

ई-ऑफिस प्रणाली की प्रगति की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने सभी अधूरे लॉगिन आईडी एवं तकनीकी मुद्दों को तत्काल सुलझाने को कहा। साथ ही, पुराने एवं जर्जर शासकीय भवनों की मरम्मत और जीर्णाेद्धार कार्य शीघ्र प्रारंभ करने के निर्देश भी दिए गए।  कलेक्टर शर्मा ने बैठक में शासन की प्राथमिकता वाली योजनाओं जैसे मुख्यमंत्री जनदर्शन, कलेक्टर जनदर्शन, लोक सेवा गारंटी, राजस्व प्रकरणों, पीएम आवास, नक्शा-बटांकन, त्रुटि सुधार, नगरीय निकाय, ग्राम पंचायतों के प्रकरण की भी गहन समीक्षा की। संबंधित विभागों को लंबित प्रकरणों का समय-सीमा में निराकरण करने के सख्त निर्देश दिए गए। विशेष रूप से प्रधानमंत्री आवास योजना की धीमी प्रगति पर चिंता व्यक्त करते हुए सभी लंबित और अधूरे आवासों को शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आवास पूर्ण नहीं होने या शिकायतों के समाधान में देरी होने पर संबंधित अधिकारियों पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।बैठक में जिला पंचायत सीईओं सुश्री प्रेमलता मंडावी, एडीएम अनिल वाजपेयी, अपर कलेक्टर प्रकाश भारद्वाज, सभी एसडीएम, जिला स्तरीय अधिकारीगण एवं विभागीय कर्मचारी उपस्थित रहे। कलेक्टर रणबीर शर्मा ने समापन में कहा कि जनहित, अनुशासन और सुशासन ही जिले की प्राथमिकता है, जिसे हर अधिकारी-कर्मचारी को पूरी निष्ठा से निभाना होगा।