दुर्ग- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जारी कार्यों में लेटलतीफी पर अब जिम्मेदारी तय होगी। ऐसे अफसरों पर कार्रवाई की जाएगी। आयुक्त लोकेश चंद्राकर ने बुधवार को समीक्षा बैठक में इसे लेकर निर्देश दिए। बैठक डाटा सेंटर में आयोजित की गई।
बैठक में आयुक्त ने कहा कि हितग्राहियों के खाते में राशि और पात्र हितग्राहियों को एएचपी भवनों का आवंटन करने में तेजी लाएं। व्यापक प्रचार प्रसार भी करें। आयुक्त ने एएचपी घटक निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासों की जानकारी ली। बीएलसी घटक के तहत निर्माणाधीन प्रधानमंत्री आवासों का निर्माण मासिक लक्ष्य के अनुसार करने कहा। उन्होंने कहा जुलाई के अंत तक लंबित कामों को पूर्ण करें।